ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਰੱਦ
Land Pooling Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
Land Pooling Scheme: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਨਵੀਂ ਟਾਉਨਸ਼ਿੱਪ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ Punjab Land Policy ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ Letter Of Intent (ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ), ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੇ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
