ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜਵਾਬ
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਰੀਬ 3 ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਚੰਦਰ ਬਾਲੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 249-ਯੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ’
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
