ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਥਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ…ਡੇਰੇ ਬਣਨਗੇ ਤਾਰਨਹਾਰ!
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੇਰਾਵਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2027 ਦਾ ਚੋਣੀ ਮੈਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਜਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਨਸ਼ਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਕਿਸਾਨੀ, ਵਿਕਾਸ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 2027 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਚੋਣੀ ਨਤੀਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ—ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਹੀ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਣਿਤ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 69 ਇਕੱਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਨੁਯਾਈ ਅਧਾਰ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਈ ਸੋਚ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਮਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ “ਏਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਿਵ ਕੇ ਨਾਮ” ਵਰਗੇ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੜੀ (ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ) ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਪੰਥਕ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੈਸਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਨ।
ਆਸਥਾ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
2017 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਾਅ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਡੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 2027 ਦਾ ਫਤਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ।
