ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ: CM ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬਣੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ (ਸੋਮਵਾਰ) ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।

ਹੁਣ ਛੇ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਪੈਚਵਰਕ ਲਈ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ, ਪੈਚਵਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਲੈਕ ਸਪਾਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।