ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਆਬੋਹਵਾ ਵਿਗੜੀ; ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ, ਭਲਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 165 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। AQI ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 163 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। AQI ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 109, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 145, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 143, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 155, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 143 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 128 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 874 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੰਢ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (AQI) 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਦਮੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਊਆਈ) 165 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। AQI ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 163 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। AQI ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 109, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 145, ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ 143, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 155, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 143 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 128 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ
ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 874 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 10.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਲਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਅੰਕੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
