ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ CRPF ਸੁਰੱਖਿਆ, 18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
Parvinder Jhota Murder Case: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਡੀਐਸਪੀ (ਡੀ) ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ (30 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ 18 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਝੋਟਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਗੋਲੀਆਂ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 42 ਸਾਲਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਕਰਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਝੋਟਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਵੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹਲਾਂਕਿ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਅੱਜ 18 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
