ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲਾਰੇਂਸ-ਜੱਗੂ ਸਮੇਤ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ

Updated On: 

06 Sep 2023 19:09 PM

Sidhu Moosewala: ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਖਣਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਲ-ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲਾਰੇਂਸ-ਜੱਗੂ ਸਮੇਤ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ

ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 21 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸਾਬਰਮਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜੀਕਲੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕੱਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ 29 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਮਾਪੇ

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।