ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ (Goldy Brar) ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਸਾਥੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਕਟ ਯਾਨੀ UAPA ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਤਵਾਦੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UAPA ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਛੇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਇਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਏਕਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ

ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੈਜੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਕਤਲਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਤਲਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।