ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਥਨ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸਲਾਹ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਘੋਖ
Farmer Agitation: ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੌਥੇ ਗੇੜ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਮੱਕੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
ਚੌਥੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਧਰ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਅਰਹਰ ਅਤੇ ਉੜਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ NAFED ਅਤੇ NCCF ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਦਿੱਲੀ ਚਲੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਦਿਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਜੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
