ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ? ਭਾਰਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ
Arsh Dalla: ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Arsh Dalla: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਧੀ (ਐਮਐਲਏਟੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
