ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ, 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਟਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੇਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਜਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਸਤੀ ਟਾਂਕਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਮੋਗਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੁਕਤਸਰ ਮਲੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਘੁੰਨਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਾਂਡਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਰਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋ ਇਲਾੳ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦਿੱਲੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰੇਲਾ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਟਰੇਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਸ਼ਾਨ-ਏ-ਪੰਜਾਬ, ਨਾਗਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਪੱਛਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੇਲ, ਦਾਦਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਜੋਧਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।

ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਰੋਸ

ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖੋਜ ਬਿੱਲ 2020 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 380 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।