MP ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ! ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ (14 ਨਵੰਬਰ) ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅੱਜ (14 ਨਵੰਬਰ) ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਪਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ
ਤਾਰੀਖ਼ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ: ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਆਪਣੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ—ਫਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ।
15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ (ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ) ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੰਗ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਵੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ?
ਵਕੀਲ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ (ਫਲਾਈਟ) ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਾਦੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਕਿਰਿਆ-ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਦਾਦੀ ਬੇਹੱਦ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
