Punjab Cabinet Meeting ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜੋ ਪੁਰੀ ਖ਼ਬਰ…

ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਆਰਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ ਔਟਾਰਨੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲ਼ਾਵਾ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ-ਸੀਐੱਮ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 645 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਨ-ਰੈਗੁਲਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੁਲਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪੂਲ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਡੈਂਟਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਥੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਵਿਸ (ਗਰੁੱਪ ਏ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਡੈਂਟਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ 37+8=45 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਆਸਮੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨਗੇ। ਉਮਰ ਹੱਦ 45 ਸਾਲ ਤੈਅ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਫਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼), ਐਕਟ 1974 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮੀ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੱਜਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ 2015 ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ) 643 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 27-07-2022 ਤੇ 18-01-2023 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੂਡੀਸ਼ਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 8-02-2023 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ TV9 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵੈਵਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ,ਲੇਟੇਸਟ ਵੇੱਬ ਸਟੋਰੀ,NRI ਨਿਊਜ਼,ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਖਬਰ,ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਅਪਡੇਟ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਾਣੋ