ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਉਮਰਕੈਦ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 1986 ਦੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਅਤੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (SITs) ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ’ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਫਾਈਲਾਂ ਧੂੜ ਫੱਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੇ।
2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਅਪਰਾਧੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ pic.twitter.com/V7mK861jV7
— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) April 19, 2026ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ‘ਗਾਰੰਟੀ’ ਹੋਈ ਪੂਰੀ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ।
