DIG ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਪੁੱਛ-ਗਿਛ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੂੰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਚੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਇਦਾਦ
ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਚਐਸ ਧਨੋਆ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ।
ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੱਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦ
ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ₹4.74 ਲੱਖ ਸੀ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਉਸਦੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ₹45.95 ਲੱਖ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
