ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਬੋਲੇ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ

ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ।

ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ‘ਚ 2008 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ‘ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ’ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ- ਜਾਗਤ ਜੋਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026 ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਰਾਇ, ਸਲਾਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।