ਬਰਖਾਸਤ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ

ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖਾਸਤ DSP ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।