20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ, 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ… ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 54 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 35 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 650 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਿੰਗ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 16,788 ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 214 ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ 20.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 520 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 22 ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ G.S.A. 377(E) ਰਾਹੀਂ, ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 12 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਜਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਔਨਲਾਈਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਨਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦਖਲ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।