ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ
Gulzar Singh Suicide Case: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ ਪੀ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
‘ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ’
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੁਕਵਾਈ। ਆਪ ਆਗੂ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ‘ਚ ਹੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ।