ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਿਹਤ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਬੱਚਾ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋੜ: ਅਦਾਲਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਰੋਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੈਰੋਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. (NDPS) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦੀਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਨਵੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।