ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਬੋਲੇ- ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ AI ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ; 'ਡ੍ਰਾਈਵ ਪੁਆਇੰਟਸ' (ਡਾਇਲੌਗ) ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14-15 ਸਾਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਧਾਂਤ-ਅਧਾਰਤ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ (ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ) ‘ਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ; ‘ਡ੍ਰਾਈਵ ਪੁਆਇੰਟਸ’ (ਡਾਇਲੌਗ) ਰਾਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 14-15 ਸਾਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਏਆਈ (ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ) ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ।
ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5% ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਮਨਮਾਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ 5% ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਅ ਆਰਡਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਸੂਚੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
