DA ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਲਪੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA ਤੇ DR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਐਸਐਲਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਲਪੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਲਪੀ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ।
“ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ”
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: DA ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸਐਲਪੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਖਾਮੀਆਂ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ DA ‘ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ DA/DR ‘ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਦਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
