ਫਾਰਮ-6 ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ, EC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਫਾਰਮ-6 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਮ-6 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਫਾਰਮ-6 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਾਰਮ-6 ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਲਈ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ 27 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨੰਬਰ 120 ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਆਇੰਟ 1(iii) ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘SIR ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।’
ਦਰਅਸਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮ-6 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ BJP ਦਾ ਹਮਲਾ
BJP ਨੇਤਾ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ‘ਚ Form-6 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ Form-6 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ Form-6 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਫਾਰਮ-6 ‘ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਹਾਰ SIR ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ SIR ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ-6 ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ, EC ਤੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਫਾਰਮ-6 ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
