ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 40% ਵਧਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਫਲੈਟ 73 ਲੱਖ ‘ਚ ਮਿਲੇਗਾ
Chandigarh Housing Scheme: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ 494 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 372 ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-53 ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਕਾਰਨ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 3BHK ਫਲੈਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 1.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ EWS (ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ) ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ 494 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 372 ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ
ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ EWS ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫਲੈਟ
ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
