ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ ਮਿਲੇਗਾ: 250 ਤੋਂ ₹500 ਕੀਮਤ, NHAI ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਪਾਸ" ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ₹500 ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹250 ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 89 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 73 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ “ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਡ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟ” ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ NHAI ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਪਾਸ” ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ₹500 ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹250 ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 89 ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 73 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
89 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 73 Paid ਪਾਰਕਿੰਗ: ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੁੱਲ 89 ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 5.22 ਲੱਖ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 16,030 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਿਗਮ 73 ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
NHAI ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ: NHAI ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟੋਲ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹3,000 ਵਿੱਚ 200 ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ₹6,000 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। NHAI ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮਾਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ: ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। RFP ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਭਰ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ 14 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 7 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ: ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਾਸ ਬਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੇਅਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
