ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਵੱਖਰੀ High-Security ਬੈਰਕ, 8 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਕੈਦੀ
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਲਿੰਗ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 132 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ, 1894 ਅਤੇ 126 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਦੀ ਐਕਟ, 1900 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 87 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
500-ਮੀਟਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ
ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ 500 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨੋ-ਫਲਾਈ ਜ਼ੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), 360-ਡਿਗਰੀ ਫੁੱਲ-ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ, ਐਕਸ-ਰੇ ਸਕੈਨਰ, ਬਾਡੀ-ਵਰਨ ਕੈਮਰੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ, ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਖੋਜ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਵਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿੰਗ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਦੀ, ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਸਿਮ ਕਾਰਡ, ਚਾਰਜਰ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਯੰਤਰ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਵਰਤਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ: ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਜ਼ਾ
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭੱਜਣ, ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੈਦ ਅਤੇ ₹5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ।
