ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ DSP, HC ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ (Punjab) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1989 ‘ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਉਹ 1989 ‘ਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (Sri Lanka) ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ।
HC ‘ਚ ਲਗਾਈ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ 30 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 27 ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ।
