ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟਲਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਈਡੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਈਡੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਰੋੜਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਜਾਣੋ
₹100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਕਲੀ GST ਘੁਟਾਲਾ: ED ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਕਲੀ GST ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਨਕਲੀ (ਸ਼ੈੱਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ।
ਨਕਲੀ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਡ੍ਰਾਬਬੈਕ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ-ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ: ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਨੋਇਡਾ, ਬਰੇਲੀ) ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਪਰਾਧਕ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
