AAP ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ? ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 2027 ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ (ਸੋਧ) 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੀਤੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। 2017 ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2027 ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਾਂਬੂ ਤੋਂ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। 2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
2015 ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 600 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜ਼ੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ (ਸੋਧ) 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ
2018 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2025, ਜੋ ਜੁਲਾਈ 2025 ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਤੀਜੇ ਵਜੇਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦੋਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ, ਪਾਗਲ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਹੋਈ। ਲੰਬੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
