ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ FIR-91 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਬਤੀ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 91 ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ – ਵਕੀਲ ਕਲੇਅਰ
ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋਬਨਜੀਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਲੇਅਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।
ਵਕੀਲ ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਐਚਓ) ਨੇ ਜੋਬਨਜੀਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਲੇਅਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
