ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਦਾਦੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ

ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਭੋਗ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਏਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਵਿਰੋਧ

ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਚਰਨ ਕੌਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।