ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ .. ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝਲ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਸੀ ਅਤੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ

25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1971 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਗੂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ

ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ

ਇਸ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਆਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।

ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ- ਟੌਹੜਾ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ? ਜਾਣੋ...

ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਕ ਮੂਨ,ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ?

ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 29 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸੰਘ ਆਗੂ ਯੱਗ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ।” ਪਰ ਤਿੰਨੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਿਰਫ਼ 500-1000 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਝਾਇਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਨਗੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਰੋਪੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ।

6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਓ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

43,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 19 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 43,000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਗਲ ਵਜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਯਾਨੀ 17 ਜਨਵਰੀ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5-3.5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ 8 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ।