ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਚਿਹਰੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ? ਨੇਹਾ ਵੋਰਾ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ

ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ

ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੀੜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਟੀਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ।

ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕੇ? ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਬਣੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਆਓ, ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ: ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ

1974 ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 1977 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸਨ।

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉੱਭਰੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਏ।

ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੇ 1977 ਵਿੱਚ ਛਪਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (RJD) ਬਣਾਈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ।

ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ।

ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। 2005 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ RJD, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੱਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣ ਗਏ।

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ। ਲਾਲੂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ।

ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਦਲਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। 1977 ਵਿੱਚ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (LJP) ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਿਤੀਸ਼ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਜਦਕਿ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ।

ਦੱਤਾ ਸਾਮੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ

1982 ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਦੱਤਾ ਸਾਮੰਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੱਤਾ ਸਾਮੰਤ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ।

1984 ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਖਣੀ-ਮੱਧ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਪਛਾਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2004 ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ।

ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ: ਇੱਕ ਮੰਚ, ਪਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ

2011 ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋੜ ਸੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਅਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਵਰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਕੌਮੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਬਣਾਈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

2013 ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 70 ਵਿੱਚੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2015 ਵਿੱਚ 67 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। 2020 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 62 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਰ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ 22 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਹਾਰਨ, ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੀ। ਇੱਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ।

ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ।

ਗੁਜਰਾਤ: ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ

ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2015 ਦਾ ਪਾਟੀਦਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਾਰਦਿਕ ਪਟੇਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੋੜ ਬਣਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। 2022 ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਵਿਰਮਗਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ।

ਅਲਪੇਸ਼ ਠਾਕੋਰ ਨੇ OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। 2017 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਰਾਧਨਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੱਖਣੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ।

ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।

ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਮੇਵਾਣੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਵਡਗਾਮ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ

ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ: ਦੋ ਚੋਣਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਹਾਰ

JNU ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ।

2019 ਵਿੱਚ CPI ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2,69,976 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 6,92,193 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।

ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ CPI ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ NSUI ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 2024 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6,85,673 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਨੋਜ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ 8,24,451 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਹਾਰਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ: ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਗਏ?

2020-21 ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

2007 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਤੌਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 9,095 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੋਹਾ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ (RLD) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ 9,539 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,170 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।

ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ

ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲਾਲੂ ਅਤੇ ਨਿਤੀਸ਼ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਅਰੇ, ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣੇ ਲੋਕ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਫ਼ਲ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲਿਆ। ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਇਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਸਥਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।