ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ? ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ
Bengaluru Fake Medicines: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਕਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ, ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਕਲੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨਕਲੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੈਵਿਸੇਫਟਾ (Zavicefta) ਅਤੇ ਐਂਬਲੇਵੀਓ (Emblaveo) ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 15,000 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ Pfizer ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ Pfizer ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲੇਬਲ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਬਣਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ, ਕਿੰਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1940 ਦੀ ਧਾਰਾ 27 ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 27(a) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 2008 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਸੀ।
ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 27(c) ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਿਲਾਵਟੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਨ ਨਿਯਮ?
ਜੇਕਰ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਾ 27(b) ਤਹਿਤ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਧਾਰਾ 27(a) ਤਹਿਤ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੁਬਾਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 28A ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 27(c) ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਆਰੋਪੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਕਸਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਲਸਾਜ਼ੀ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਲੇਬਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਿਵੇਂ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨ?
- ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੋ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ।
- ਬੈਚ ਨੰਬਰ, ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਅਤੇ ਪੈਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਛਪਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।
- ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬੈਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ।