ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਉਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ? ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਦੌਰਾ
PM Modi Maldives visit: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ 25-26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਜਿਸਦੀ ਖੂਬੀ ਉਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਦੌਰਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਾਫ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਟਾਪੂਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 1190 ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਡਿਆ ‘ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਰੇਤ, ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਵਰਗ ਵਰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ 21 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲਦੀਵ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਮਾਲਦੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਟਾਪੂਆਂ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਸਤ ਉਚਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ।
100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਮਾਲਦੀਵ
ਸਮੁੰਦਰ ਹੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਦੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਵਾਲੂ, ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ, ਨੌਰੂ ਅਤੇ ਕਿਰੀਬਾਤੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ।
ਇੰਟਰਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਪੈਨਲ ਆਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ (IPCC) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਦੀਵ ਹੈ। ਪਿਘਲਦੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Maldives Is Sinking
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਾਲਦੀਵ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ: Sebnem Coskun/Anadolu Agency via Getty Images
ਮਾਲਦੀਵ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ, ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਫਿਊਜੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ 2050 ਤੱਕ, ਮਾਲਦੀਵ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
Maldives Underwater Meeting
ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ
17 ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਨੂੰ, ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਬਾ ਡਾਈਵਿੰਗ ਸੂਟ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਇਸਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
10 years ago, the cabinet held its famous underwater meeting to highlight the risks of climate change and rising sea levels. Today, with solar and other renewables at rock bottom prices, its time to accelerate the switch to clean energy. 🌞💨#pollutionfreemaldives pic.twitter.com/rsdMWb5d4V
— Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) October 17, 2019
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਮੇਲਨ (COP15) ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਅੰਡਰਵਾਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ ਹੈ।
