ਕੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ VIP ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ? ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ
Prajwal Revanna: ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਰੇਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਚਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਣਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਪਰੱਪਣਾ ਅਗਰਹਾਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਜਵਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਜਵਲ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਚਾਚਾ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਜਵਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਆਈਪੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਆਓ, ਇਸ ਬਹਾਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ-ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ: ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਬ ਜੇਲ੍ਹ: ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ, ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਓਪਨ ਜੇਲ੍ਹ: ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ, ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇਲ੍ਹ: ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀ, ਜਾਂ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇਤਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕ ਬੰਗਲੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ: ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅੱਤਵਾਦ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਲੰਬੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਉਪ-ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ।
ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਸਿਕਊਰਿਟੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਤਲਬ, ਕਿਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਦੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕੈਦੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਡ: ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਕ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ: ਉਹ ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ।
ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ: ਉਸ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਦਾ ਨੰਬਰ DL/2025/123 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਸਾਲ 2025, ਅਤੇ 123ਵਾਂ ਕੈਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਦੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ‘ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ
ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ?
ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਾਂ VIP ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਅ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ, ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਸਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਰੂਸ, ਕਿਸਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਣਡੁੱਬੀ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ?
