ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ UAPA ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਮੋਹਰ, SFJ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਪਾਬੰਦੀ
UAPA ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ SFJ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SFJ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਐਸਐਫਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐਸਐਫਜੇ) ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ SFJ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਮੈਂਦਿਰੱਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ SFJ ਦੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SFJ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰ-ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ (ISI) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ
SFJ ਖਿਲਾਫ ਮਿਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। SFJ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵੀ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ।
ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। SFJ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
SFJ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮੇਤ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਏਪੀਏ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
