ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ Supreme Court ਨੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ,, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਐਸ.ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਫਿੱਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੀਜੇਆਈ (CJI ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. (ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ’
ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਦੀਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ (Judge) ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਚੌਹਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਸੀਆਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਐਮਪੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਮੈਨਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ SBC ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2023 ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
