ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਵਾਦ, ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ) ਨੇ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬੰਚੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਮਾਨ ਤੇ ਤੀਰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜੁਬਾਨੀ ਹਮਲਾ

ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਮਨਾ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅੰਗਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਝਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ – ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ

ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਕਮਾਨ-ਤੀਰ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਣੇ ‘ਚ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਾਰਨ ਧਨੁਸ਼-ਤੀਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੀਰ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।

ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ – ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ 78 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਧੜੇ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।” ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਧੜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ‘ਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।