SC ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾ- ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ‘ਤੇ CJI ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਬਿਆਨ
Supreme Court on Rahul Gandhi: ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ 13 ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ… ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਈਟਮ 25 ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ… ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ… ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਫਾਰਮ 7 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ… ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇਸ ‘ਤੇ, CJI ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰੋ… ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ… ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਪਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ… ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਚਰਣ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, CEC ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
