ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੀ ਜੱਜ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਹੁਣ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਕਰਨਗੇ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਅਨੂ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਜੈ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਨੁ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲੀਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ (DHJS) ਦੇ 138 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ UAPA, NIA ਐਕਟ, NDPS ਐਕਟ ਅਤੇ MCOCA ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਅਨੂ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲਿਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਢੁੱਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਕਿਰਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਤਿਆ ਪ੍ਰਮਾਚਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜੱਜ 4 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਨਵੀਆਂ ਐਨਆਈਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (MCOCA) ਅਤੇ NDPS ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, NIA ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਨ। MCOCA ਅਤੇ NDPS ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਸਟਿਸ ਅਨੂ ਗਰੋਵਰ ਬਾਲੀਗਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।
ਇਹ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
