SC-ST ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ
SC On SC/ST : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 6-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਸਸੀ, ਐਸਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ 23 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- SC/ST ‘ਚ ਕੋਟੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ 7 ਵਿੱਚੋਂ 6 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 341 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ: ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਨੇ ਗਵਈ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਓਬੀਸੀ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਰਕਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
