ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿਤਕਰਾ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੁਪ੍ਰੀਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ 20 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਪਰੀਤ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਰਦਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿਰਾਸਤ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਤ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।

ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮਨਸ਼ਾ ?

ਸਮਲਿੰਗੀ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਦੈਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਅਭੈ ਡਾਂਗ, ਪਾਰਥ ਫਿਰੋਜ਼ ਮਹਿਰੋਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯਾਨੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਸਿਰਫ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਨਿੱਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ LGBTQIA+ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਸ਼ੇਡਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 160 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ?

ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ?

ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਗ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਦੇ 12 ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ LGBTQ+ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।