Tri-Services Education ਕੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ…ਫੌਜ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ?
Kolkata CCC 2025 Tri Services Education Corps: ਇਸ ਮੌਕੇ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CCC 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ
ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (CCC 2025) ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ Tri-Services Education Corps ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ, ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ਼ (CDS) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ CCC 2025 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਨਗੇ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਨ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਸੀਡੀਐਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੁਸਤ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: PM ਮੋਦੀ
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਥੀਏਟਰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਵਰਗੀ ਹਵਾਈ-ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
