ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ECE ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ, SC ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
Supreme Court: ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ SIR ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਆਚਰਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।
‘ਵੀਡੀਓ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ’
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (DMRC) ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣਾ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ DMRC ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਚਿਤ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਰਗੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਬੇਰਹਿਮੀ, ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ INDIA ਬਲਾਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ
ਇਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ INDIA ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (SIR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।
Source: TV9Hindi.com
