NEET-UG ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ, 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

NEET-UG 2024 ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ? ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤੱਥ ਹੈ। ਲੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਈ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਾਂਦਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੀਕ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 23 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?

‘ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ?’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਖਰੀ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ?’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ SC ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ

18 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਓ ਫੈਸਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ- SC

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਈਆਈਟੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਕੇ. ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ

ਐਨਟੀਏ ਨੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। NEET UG 2024 ਲਈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – NEET PG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ, 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ

NEET ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NTA ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। AISA, AIDSO ਅਤੇ KYS ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਨੰਜੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਨਟੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ NTA ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।