ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੱਕ… ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ?
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 47 NTA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 26 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਦੌਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।
1. ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੇਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ 26 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ “ਕਾਕਰੋਚ” ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ: ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਟੀਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
2. ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਖਦਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
3. ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
4. 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. NTA ਦੇ 47 ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਖਾਸਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 47 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
NTA ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ, ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
6. ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਬਣਾਈ।
CBI ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
