ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਣੇ 53ਵੇਂ CJI, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸਹੁੰ, 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਬਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370, ਪੈਗਾਸਸ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ 53ਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਕੌਣ ਹਨ?
10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
