ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਈ ਫ਼ੀਸ; ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 1 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਿਯਮ, 1980 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਡੌਕੂਮੈਂਟਸ (ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ) ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਗਜ਼ਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ IV ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 36-ਪੇਜ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ₹1,500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹2,500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ₹1,000 ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਤਕਾਲ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ₹3,500 ਦੀ ਬਜਾਏ ₹5,000 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹1,500 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

60-ਪੇਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 60-ਪੇਜ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ₹2,000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹3,500 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਤਕਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ₹4,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹6,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ

ਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) / 15-18 ਸਾਲ (ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ):

36 ਪੇਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ / ਰੀ-ਇਸ਼ੂ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

Second Class Passenger ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ SC ਸਖ਼ਤ, ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਖਾੜੀ 'ਚ ਮੌਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ

ਮੁੜ ਆ ਰਿਹਾ "ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਕੇ ਟੌਪਰ", ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ

ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ: ₹2,500

ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ: ₹5,000

60 ਪੇਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ / ਰੀ-ਇਸ਼ੂ

ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ: ₹3,350

ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ: ₹6,000

36 ਪੇਜ ਦਾ ਗੁੰਮ/ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ: ₹5,000

ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ: ₹7,500

60 ਪੇਜ ਦਾ ਗੁੰਮ/ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ: ₹6,000

ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ: ₹8,500

ਨਾਬਾਲਗ (18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ)

36 ਪੇਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ / ਰੀ-ਇਸ਼ੂ

ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ: ₹1,750

ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ: ₹4,250

36 ਪੇਜ ਦਾ ਗੁੰਮ/ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ: ₹4,250

ਤਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ: ₹6,750

ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

Certificate of Identity ਫ਼ੀਸ: ₹1,000

Police Clearance Certificate (PCC), Surrender Certificate, Global Entry Program Verification

ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ: ₹750

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ

36 ਪੇਜ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ: 125 ਡਾਲਰ

ਤਤਕਾਲ ਪਾਸਪੋਰਟ: 250 ਡਾਲਰ

ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲਾਂ

1. 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 10 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

2. 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਰਹੇਗੀ।

3. 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ 10% ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

4. ਇਹ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 10% ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਛੋਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ।