ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ SIR ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ
ECI Will Apply SIR in Across The Country: ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜਨਿਰੀਖਣ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੱਟ-ਆਫ ਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ (SIR) ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ ਦਰ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ, 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ SIR ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ SIR ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, SIR ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ SIR ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ SIR ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 326 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਛੇਦ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ SIR ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜਨਵਰੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਹੀਨੇ, ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
2003 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ 2003 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 31 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਆਧਾਰ, EPIC ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ SIR ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ EPIC ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 326 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਅਯੋਗ। ਜੇਕਰ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ NRC ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦੂਰ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 2003
ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ SIR ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, 2001, 2002, 2003 ਜਾਂ 2004 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
